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जन समस्याओं का तत्काल निस्तारण करें: जिलाधिकारी

देहरादून: जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें 104 शिकायतें प्राप्त हुई। अधिकांश शिकायतें भूमि कब्जा एवं अतिक्रमण से संबंधित प्राप्त हुई इसके अतिरिक्त शस्त्र लाईसेंस, समाज कल्याण पेंशन, शस्त्र लाईसेंस बनाने, भारी वाहन चलने से सीसी मार्ग क्षतिग्रस्त होने, स्वतन्त्रता सेनानी सूची में नाम अकिंत करने, राज्य आन्दोलनकारी पेंशन लगवाने, आर्थिक सहायता दिलाने, पेयजल व रास्ता दिलाने संबंधी, सीवर लाईन खुले में बहने आदि प्राप्त हुई।

जनसुनवाई में जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही शिकायत पटल कलेक्ट्रेट को शिकायतों की माॅनिटरिंग करते हुए जिन शिकायतों का अभी तक निस्तारण नहीं हुआ है संबंधित विभाग को अनुस्मारक प्रेषित करते हुए लंबित होने के कारणों से अवगत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि जिन शिकायतों के निस्तारण में जांच होनी है तथा समय लग रहा है उसके संबंध में शिकायतकर्ता को भी सूचित कर दें। ताकि शिकायतकर्ता को अनावश्यक न भटकना पड़े।

जनसुनवाई में एक दंपत्ति अपने छोटे बच्चे को लेकर जनसुनवाई में पड़ोसी द्वारा रास्ता रोके जाने तथा विभाग द्वारा पानी की लाईन काटने संबंधी शिकायत पर जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक नगर एवं उपजिलाधिकारी सदर को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जिसके क्रम में संबंधित विभाग पेयजल कनेक्शन जोड़ने तथा रास्ता दिए जाने की कार्यवाही की गई। एक दिव्यांग व्यक्ति द्वारा भूमि का दुरूस्तीकरण करने के आवेदन पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में रमेश लाल मसूरी द्वारा निजी संपत्ति पर कब्जा, विजय सिंह चकराता द्वारा आबादी भूमि पर निर्मित भवन कब्जा करने सुरेन्द सिंह चैहान चकराता बेहमू व बनियाना में दैवीय आपदा में क्षतिग्रस्त निमार्ण कराने, देवी सिंह बिष्ट उम्र 98 वर्ष जो वर्ष 1942 में जेल में बंद रहे द्वारा परिजन के माध्यम से प्रस्तुत आवेदन में स्वतंत्रता सेनानियों की सूची में नाम अकिंत करने, कलेक्ट्रेट कालोनी केदारपुरम निवासियों द्वारा कालोनी में अवैध रूप से रहने वाले लोगों को हटाने आदि शिकायतें प्रमुख रही।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सुश्री झरना कमठ लोनिवि डीसी नौटियाल सहित एमडीडीए, पेयजल निगम, जल संस्थान, सिंचाई, राजस्व सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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