पूर्व सैनिकों के लिए खुलेगा रोजगार का विकल्प, शासन स्तर पर चल रही तैयारी ~

पूर्व सैनिकों के लिए खुलेगा रोजगार का विकल्प, शासन स्तर पर चल रही तैयारी

पूर्व सैनिकों के लिए खुलेगा रोजगार का विकल्प, शासन स्तर पर चल रही तैयारी

हवाई अड्डा, हेलीपैड, वित्त संस्थानों समेत कई अन्य प्रतिष्ठानों को सुरक्षा देने के लिए उत्तराखंड में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की तर्ज पर राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एसआईएसएफ) के गठन की तैयारी हो रही है। शासन इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है। पुलिस मुख्यालय को प्रस्ताव तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। अपर सचिव (गृह) रिद्धिम अग्रवाल ने इसकी पुष्टि की है।

देश के विभिन्न राज्यों के पुलिस महानिदेशकों की कांफ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन का सुझाव दिया था। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी गृह विभाग की समीक्षा बैठक में एसआईएसएफ के गठन के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस मुख्यालय से एक बार प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है, लेकिन शासन ने प्रस्ताव पर कुछ आपत्तियां लगाकर पुलिस मुख्यालय को दोबारा परीक्षण और संशोधन के साथ नया प्रस्ताव बनाने को कहा है। 

कम आयु के पूर्व सैनिक होंगे बल में शामिल

राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल में पूर्व सैनिकों को शामिल करने का प्रस्ताव है। सोच यह है कि सुरक्षा बल में उन सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को शामिल किया जाए, जिनकी आयु एक निर्धारित सीमा से अधिक न हो।

 

पूर्व सैनिकों के लिए खुलेगा रोजगार का विकल्प

माना जा रहा है राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन से सेना से रिटायर्ड सैनिकों के लिए रोजगार का एक विकल्प खुलेगा। सैन्य बहुल राज्य में पूर्व सैनिकों की बड़ी तादाद है। इस लिहाज से पूर्व सैनिकों के लिए यह बेहतर साबित होगा। 


एयरपोर्ट, हेलीपैड और अन्य प्रतिष्ठानों को मिलेगी दक्ष फोर्स

एसआईएसएफ की स्थापना से राज्य में एयरपोर्ट, हेलीपैड और वित्तीय संस्थानों को दक्ष फोर्स मिल सकती है। उत्तराखंड सरकार हवाई कनेक्टिविटी और इससे जुड़ी अवस्थापना पर तेजी से काम कर रही है। ऐसे स्थानों पर पुलिस फोर्स या केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती होती है। इसके अलावा अन्य प्रमुख प्रतिष्ठान पर औद्योगिक सुरक्षा बल की सेवाएं भी ले सकते हैं। 


बैंक भी दक्ष सुरक्षा बल की मांग कर चुके हैं

पिछले दिनों शासन स्तर पर एक बैठक के दौरान बैंकों के प्रतिनिधियों ने अपने वित्तीय संस्थानों, कोषागारों और एटीएम की सुरक्षा के लिए अलग से कोई फोर्स बनाने का सुझाव दिया था। एसआईएसएफ इसके लिए एक विकल्प हो सकता है।

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